ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 28 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢ ਕੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਲਾਭ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 5,000 ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਂਟੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਲੇਬਰ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਕਿ ਕੀ ਨਿਯੋਜਕ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਬਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ‘ਵੇਜ ਐਂਡ ਅਵਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ’ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੈਂਸ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 60,000 ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 45,000 ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ 21 ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਛੋਟ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਹਰ ਸਾਲ 65,000 ਨਿਯਮਤ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 20,000 ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸਨ।