ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 6 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਉਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ voter rolls ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ citizenship status ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ Department of Homeland Security ਦੇ SAVE ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਾਟੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ citizenship verification ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ naturalized U.S. citizens ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ—ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ citizenship ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਮ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ federal immigration/citizenship data ਨੂੰ voter-roll verification ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ।

2026 ਦੀਆਂ midterm elections ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ citizenship verification ਅਤੇ voter eligibility ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ।