-ਨਵੇਂ ਫਿਕਸਿਡ-ਪੀਰੀਅਡ ਰੂਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਅ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 24 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਐੱਫ-1 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇ-1 ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਲਈ 3 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਸਾਚੂਸੈਟਸ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦਿਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੁਕਮ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ 15 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਐੱਫ-1, ਜੇ-1 ਅਤੇ ਕੁਝ ‘ਆਈ’ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ”ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਮਿਆਦ”, ਯਾਨੀ ਡੀ/ਐੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਕੋਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਅ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਏ.ਐੱਫ.ਐੱਸ.ਏ., ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਆਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਮੈਰੀਕਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੀਚਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਪਤੀ ਮਿਤੀ ਕਾਰਨ ਡਿਗਰੀ, ਖੋਜ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮ ਲੰਬਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟਸ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
3 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਐੱਫ-1 ਅਤੇ ਜੇ-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗੀ।