-ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੇਠ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਜਾਲ ਬਾਰੇ 61 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲ, ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ 21 ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ., ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਵੇਰਕਾ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ 21 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਭੁਗਤਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 89.55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਹਥਿਆਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਜਾਂ ਨਵਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਖਣਨ ਟੈਂਡਰਾਂ, ਕੋਲਾ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਨਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।