#AMERICA

ਆਈਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

-287(ਜੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 19 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈਸ) ਨੇ 287(ਜੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੀਮੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ 287(ਜੀ) ਤਹਿਤ ਤਰਬੀਅਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ 5 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਬੀਮੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਬੇਹੱਦ ਬਲ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ। ਆਈਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 250 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਾਪਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
287(ਜੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਈਸ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਤਰਬੀਅਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ, ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਈਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 1,600 ਸਥਾਨਕ ਏਜੰਸੀਆਂ 32 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 3,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ 2024 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 250 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ।
ਆਈਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ 287(ਜੀ) ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬੀਮਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਆਈਸ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।