-ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਲੋਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਪਲਾਈ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 19 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸੋਧ ਸਮਰਥਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੂਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਟੌਡ ਬਲੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੋਧ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਬੰਦੂਕ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 1992 ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੁਕ ਗਈ। ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ, ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੂਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਈਲੈਂਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।