ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗਿਣਤੀ 34 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 38 ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ 2 ਵਾਰ ਦੀ ਮੁਲਤਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਟੇਨੇਟੀ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਦਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਮਈ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੌਗਤ ਰਾਏ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਦਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਦਨ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ‘ਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਗਿਣਤੀ 30 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 33 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 1956 ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 38 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।