ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 9 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ H-1B ਅਤੇ PERM visa abuse ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। U.S. Department of Labor ਦੇ Inspector General Anthony D’Esposito ਨੇ FOX Business ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ subpoenas ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਥਿਤ H-1B visa fraud, PERM visa fraud, labor trafficking, human trafficking ਅਤੇ American workers ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ replace ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

Anthony D’Esposito ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ anti-fraud campaign ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ visa fraud ਅਤੇ human trafficking ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ cartels ਅਤੇ transnational gangs ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ public safety ਅਤੇ American workers ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

H-1B visa ਇੱਕ non-immigrant work visa ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ highly skilled foreign workers ਨੂੰ specialty occupations ਵਿੱਚ hire ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ visa ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। H-1B visas ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ tech industry ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ applications ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ tech sector ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ consulting, professional services, engineering, manufacturing, healthcare, medical research ਅਤੇ higher education ਵੀ H-1B workers ਨੂੰ hire ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ sectors ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

D’Esposito ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ factories ਜਾਂ manual labor ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ fraud ਦੇ ਮਾਮਲੇ medical facilities ਅਤੇ doctors’ offices ਤੱਕ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ workers ਲੋਕਾਂ ਦੀ safety ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ administration ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ hardworking Americans ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾਣ ਜੋ system ਨੂੰ game ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ workers ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆ ਕੇ financial benefit ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।

Labor Department Inspector General ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ California, New York ਅਤੇ Illinois H-1B visa applicants ਵਾਲੇ top states ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦਾ focus ਉਹਨਾਂ employers, recruiters ਜਾਂ middlemen ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ visa system ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ foreign workers ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ wages ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ American workers ਨੂੰ replace ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਂਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ H-1B visa program ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ political debate ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Critics ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ companies H-1B system ਦੀ ਵਰਤੋਂ cheaper foreign labor ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ American workers ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ tech companies ਅਤੇ immigration advocates ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ H-1B program ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ global talent ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ innovation ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ federal judge ਨੇ President Donald Trump ਵੱਲੋਂ H-1B employers ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ $100,000 fee requirement ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ administration ਨੇ ਆਪਣੀ authority ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ fee ਇੱਕ tax ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ Congress ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, Trump administration ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ H-1B ਅਤੇ PERM visa programs ਲਈ ਵੱਡਾ turning point ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ visa fraud, labor trafficking ਜਾਂ American workers ਨੂੰ unfair ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ replace ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ employers, staffing companies ਅਤੇ immigration sponsors ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ H-1B ਅਤੇ PERM sponsorship rules ਹੋਰ ਕੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।