ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫੈਡਰਲ ਟਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੇਬੇਕਾ ਸਲਾਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਯੋਗਤਾ, ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 90 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਗਵਰਨਰ ਲੀਜ਼ਾ ਕੁੱਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕਾਬੂ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਰਹੇਗੀ।
