ਮੈਲਬੌਰਨ, 3 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ‘ਈ-ਸੇਫਟੀ’ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੂਲੀ ਇਨਮੈਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ‘ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ’ ਅਤੇ ‘ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਗ੍ਰੀਨਜ਼’ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਐੱਮ. ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 9.9 ਕਰੋੜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 6.8 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪਰਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।