ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸਤੰਭਾਂ—ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ—ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਟਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ Trump v. Slaughter ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 90 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ “ਯੂਨਿਟਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ” ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਡਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਟਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਇਆ, ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ। ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਕੀਰ ਕਿਹਾ ਹੈ—ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਈ, ਪਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ।

ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। Louisiana v. Callais ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੂਈਜ਼ਿਆਨਾ ਦੇ ਉਸ ਕਾਂਗ੍ਰੈਸ਼ਨਲ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜਾ ਮਜੋਰਿਟੀ-ਬਲੈਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ਼ਨ 2, ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ, ਹੇਠ ਰੇਸ-ਕੌਂਸ਼ਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਲਈ ਝਟਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੂਈਜ਼ਿਆਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੈਂਪੇਨ ਫਾਇਨੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Axios ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਮ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੌਦਵੀਂ ਸੋਧ ਹੇਠ ਜਨਮ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ-ਇਨ ਬੈਲਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਸਿਸਿੱਪੀ ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਦਿਵਸ ਤੱਕ ਪੋਸਟਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੈਲਟ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਵੀ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਕੁੱਲ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। Axios ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਾਈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਚਿਤ ਮੁੱਦਾ “ਸ਼ੈਡੋ ਡਾਕਟ” ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਟਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇਹ ਟਰਮ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਹਾਰ ਮਿਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮੇਲ-ਇਨ ਬੈਲਟ। ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਮਿਲੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ—ਸਭ ਕੁਝ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਟਰਮ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੋਟਿੰਗ ਹੱਕਾਂ, ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।