ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੌਦਵੀਂ ਸੋਧ ਹੇਠ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟੌਡ ਬਲਾਂਚ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਐੱਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਵਾਇਰ ਫਰਾਡ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਬਨਾਮ ਬਾਰਬਰਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡੀ. ਜੌਨ ਸਾਊਅਰ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਪੱਕਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ “ਜਨਮ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ” ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਅੰਕੜਾ ਟ੍ਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਨਮ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ’ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਦਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਆਂਇਕ ਝਟਕਾ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਐਮੈਟ ਸੁਲਿਵਨ ਨੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਬੰਦੀ 2021 ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣੀ ਡਾਕ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨ.ਏ.ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਗਰੀਬ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕੇਂਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਨਮ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ “ਜਨਮ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ” ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ 2026 ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
