-25 ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 1 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਮੈਡੀਕੇਡ’ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 25 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 19 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੈਡੀਕੇਡ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 80 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ‘ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਲੇਟੀਸ਼ੀਆ ਜੇਮਸ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਖੁੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੈਂਟਰਸ ਫਾਰ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕੇਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼’ (ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਮ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।