ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 30 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 4,000 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਰਟ 80 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੇਸ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ‘ਚਾਰ ਦਾ ਨਿਯਮ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਮਿੱਤਰ, ਯਾਨੀ ”ਫਰੈਂਡਸ ਆਫ ਕੋਰਟ” ਸੰਖੇਪ ਦਾਖਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਖਿਕ ਦਲੀਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿੱਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਹੁਮਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲ, ਚਰਚਾ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।