ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 28 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ (Second Amendment) ਤਹਿਤ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਸੌਟੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 6-3 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਈ ਰਾਜ ਦਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਹੈਂਡਗਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਦੂਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ 1968 ਦੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੈਰੀਜੁਆਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਨ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ 2022 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ Bruen ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤਦ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਥਿਆਰ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਗਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ AR-15 ਅਸਾਲਟ-ਸਟਾਈਲ ਰਾਈਫ਼ਲਾਂ, ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਗਨ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਵੀ ਸੁਣੇਗੀ। ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਗਨ ਰਾਈਟਸ ਸੰਸਥਾ Gun Owners of America ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕੀਲ ਸਟੀਫਨ ਸਟੈਂਬੂਲੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ AR-15 ਰਾਈਫ਼ਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Pepperdine University ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੈਕਬ ਚਾਰਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਹਰ ਨਵੇਂ ਗਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹਥਿਆਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲਿਬਰਲ ਜਸਟਿਸ ਕੇਤਾਂਜੀ ਬਰਾਊਨ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਭਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਨੇ Bruen ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਗਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ AR-15 ਰਾਈਫ਼ਲਾਂ, ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।