ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 28 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ visa processing ਅਤੇ legal immigration services ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ Trump administration ਹੁਣ artificial intelligence, ਯਾਨੀ AI, ਅਤੇ digital automation ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। Homeland Security Secretary Markwayne Mullin ਨੇ lawmakers ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ Department of Homeland Security, ਯਾਨੀ DHS, immigration system ਨੂੰ modernize ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ automated systems ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ legal migration faster ਹੋਵੇ, paperwork ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ applications ਵਿੱਚ ਆਮ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ delays ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

Mullin ਨੇ House Appropriations Subcommittee on Homeland Security ਦੀ hearing ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ DHS ਅਜਿਹੇ systems ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ applications ਨੂੰ automated ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ process ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ AI-enabled platform 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ deploy ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ rollout ਦਾ focus Deferred Action for Childhood Arrivals, ਯਾਨੀ DACA, applications ਦੇ backlog ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ।

DACA recipients ਲਈ processing delays ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। California Central Valley ਦੇ lawmakers ਨੇ ਵੀ DHS ਅਤੇ USCIS ਨੂੰ letter ਭੇਜ ਕੇ DACA renewal delays ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ DACA recipients ਦੀਆਂ applications ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ pending ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ employment authorization, jobs ਅਤੇ families ਦੀ stability ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

Secretary Mullin ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ technology ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ applications ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਰ costly mistakes ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ system ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ applicant form submit ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਦ ਤੱਕ required information ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ complete ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ incomplete forms, missing documents ਅਤੇ clerical errors ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ delays ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

DHS ਇੱਕ mobile application ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Mullin ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ app ਬਾਰੇ President Trump ਨੂੰ brief ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ President ਨੇ ਇਸ idea ਨੂੰ support ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ app applicants ਲਈ immigration services ਨੂੰ simple ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ app ਦੀ exact launch date, covered visa categories ਅਤੇ privacy safeguards ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ official detail ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਇਸ ਨਵੀਂ AI push ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਕਸਦ employers ਅਤੇ American economy ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Mullin ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ legal workers ਦੀ processing delay ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ impact economy ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ agriculture, dairy, healthcare, technology ਅਤੇ seasonal labor sectors ਵਿੱਚ immigration delays employers ਲਈ workforce shortage ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

H-2A agricultural visas ਬਾਰੇ Mullin ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DHS ਨੇ processing times ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ cases ਵਿੱਚ turnaround ਲਗਭਗ 15 days ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। H-2A visa ਉਹ program ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ U.S. employers seasonal agricultural workers ਨੂੰ legally hire ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Mullin ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ agricultural workers ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰ season ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ process ਨੂੰ efficient ਬਣਾਉਣਾ possible ਹੈ।

DHS dairy farming ਵਰਗੇ sectors ਲਈ ਵੀ options ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। Dairy farming ਵਿੱਚ labor need ਸਾਲ ਭਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ H-2A program mainly seasonal agricultural work ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ dairy farmers ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ visa rules ਵਿੱਚ practical changes ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ year-round agricultural labor shortage ਨੂੰ address ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਰ ਇਸ AI overhaul ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹੈ। Mullin ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ DHS previous administration ਦੌਰਾਨ approved ਹੋਏ immigration cases ਦੀ re-vetting ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ department additional screening measures ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ security checks ਅਤੇ fraud prevention ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ processing faster ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ scrutiny ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Immigration attorneys ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ AI system applicants ਲਈ convenience ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ risks ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ automated system ਕਿਸੇ application ਨੂੰ incomplete ਜਾਂ suspicious mark ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ applicant ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ decision ਕਿਵੇਂ review ਹੋਵੇਗਾ। AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ transparency, privacy, bias ਅਤੇ data security ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ legal experts ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ AI system immigration officers ਦੀ ਥਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। Visa approval ਜਾਂ immigration benefit ਦਾ final decision law, eligibility, security checks ਅਤੇ human review ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। AI ਦਾ role forms check ਕਰਨ, missing information ਦੱਸਣ, document sorting ਅਤੇ backlog management ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ final discretion government officer ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Punjabi ਅਤੇ Indian community ਲਈ ਇਹ development ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ H-1B, H-4, student visas, visitor visas, family petitions, employment-based green cards, DACA renewals ਅਤੇ agricultural visas ਵਰਗੀਆਂ categories ਵਿੱਚ processing delays ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ DHS ਦੀ digital system ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ applicants ਲਈ waiting time ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰ applicants ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ AI processing ਦਾ ਮਤਲਬ automatic approval ਨਹੀਂ। Visa ਅਤੇ immigration benefits ਲਈ eligibility rules ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। Applicant ਨੂੰ truthful information, correct documents, valid status ਅਤੇ complete forms ਹੀ submit ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਗਲਤ information, fake documents ਜਾਂ misrepresentation ਹੋਣ ਤੇ AI system ਵੀ case ਨੂੰ flag ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ applicant ਲਈ ਵੱਡੀ problem ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ Trump administration ਦਾ ਇਹ plan legal immigration ਨੂੰ faster ਅਤੇ more digital ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। DHS ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ goal ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਨਾਲ America ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ process efficient ਬਣੇ, ਪਰ security screening ਅਤੇ immigration enforcement ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰਹੇ।

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਗਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ DHS ਪਹਿਲਾ AI-enabled platform deploy ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ rollout ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ system applicants ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ processing speed ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੇਂ technical ਅਤੇ legal challenges ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।