ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ, 25 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਿੱਲ “21st Century Road to Housing Act” ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਾਇਨਿੰਗ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ SAVE AMERICA ACT ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਪਛਾਣ (ID) ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਨਾ ਕਰਨ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ-ਫੈਮਿਲੀ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਅਧੀਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ ਅਤੇ ਮੋਡੀਊਲਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 5,000 ਤੋਂ 10,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੈਨੇਟਰ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਵਾਰਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸਾਇਨਿੰਗ ਟਾਲਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏਗਾ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।