-ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 23 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ 7 ਵੱਡੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਹੁਣ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 700 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਟੀ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਇਮ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ICE ਨੇ ਕੁੱਲ 11 ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ”ਵੰਨ ਬਿੱਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਨ ਐਕਟ” ਤਹਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਰ ਹੁਣ ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਰਕਵੇਨ ਮੁਲਿਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ”ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ-ਅਧਾਰਿਤ” ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਜਾਰਜੀਆ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵਿਚ 7,000 ਤੋਂ 10,000 ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ”ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ” ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹੀ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸਾਬਕਾ ICE ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਸੋਚੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਨਤਕ ਹੋਈਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਾਊਂਟੀ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚ ਵਾਲਾ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੱਤ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ICE ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ ਕਿ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ICE ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ, ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।