ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 23 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-  ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਟਾਪ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਫੈਡਰਲ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ”ICE ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਮਾਡਿਊਲ” ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਐਪ ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ICE ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 287(ਜੀ) ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1,300 ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਦੇ ਸਰਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲਾਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਯਾਤਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਉਹੀ ਟਰੈਵਲਰ ਵੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜੇ ਵਾਲਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਇਸੇ ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਕੈਨ ਨਾਲ ਸਥਾਨ (ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਾਨ) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਡਾਟਾ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕਵੇਨ ਮੁਲਿਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਵਾਹੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਫੈਸ਼ਲ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ”ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਡਾਟਾਬੇਸ” ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ”ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ” ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ (ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ) ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੰਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।