ਕਿਹਾ : ”ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਵੰਡਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼”
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 23 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ (ਰਿਪਰੇਸ਼ਨਜ਼) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਓ.ਜੇ.) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਨਸਲ ਜਾਂ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ (ਇਕੁਇਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਲਾਜ਼) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨਸਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇਵਾਨਸਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ”ਲੋਕਲ ਰਿਪਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਰੀਸਟੋਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ” ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2019 ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਘਰ ਖਰੀਦਣ, ਮੋਰਟਗੇਜ ਅਦਾ ਕਰਨ, ਘਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 1919 ਤੋਂ 1969 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਐਵਨਸਟਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਪਰ ਡੀ.ਓ.ਜੇ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਜੀਵਿਤ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਮ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ”ਧਨ ਦੀ ਵੰਡ” ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਰਕਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸਹਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ”ਸਖਤ ਜਾਂਚ” ਮਾਪਦੰਡ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 2024 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਵਾਚ ਨੇ 6 ਗੈਰ-ਕਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਜੌਨ ਐੱਫ. ਕੇਨੇਸ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੇਸ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਵਨਸਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੰਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਕ ਮਰੀਜੁਆਨਾ (ਕੈਨਾਬਿਸ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੋਰ 44 ਯੋਗ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 25,000-25,000 ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਐਵਨਸਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਡੀ.ਓ.ਜੇ. ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ, ਨਸਲੀ ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਐਵਨਸਟਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਡੀ.ਓ.ਜੇ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸ਼ੇਵਿਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਡੀ.ਓ.ਜੇ. ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਸਲ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।