ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 23 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਮਤਲਬ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ (ਡੀ/ਐੱਸ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ-ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਦਾਖਲਾ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆਫਿਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਬਜਟ ਦਫਤਰ ਨੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਫ-1 (ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ), ਜੇ-1 (ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰ) ਅਤੇ ਆਈ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ) ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਫ-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਆਈ-20 ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਿਆਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਡੀ/ਐੱਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਤੋਂ ਮਿਆਦ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਚ.ਡੀ., ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੋਜ-ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਰਸ, ਜਾਂ ਦੋਹਰੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਉਸ, ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ, ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (ਓ.ਪੀ.ਟੀ.) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ 60 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਆਦ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਕੋਰਸ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਓ.ਪੀ.ਟੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਵਰਕ-ਪਰਮਿਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਧੇਰੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।