ਮਿਲਵਾਕੀ, ਵਿਸਕੌਨਸਿਨ, 20 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ICE ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
Salah Sarsour, ਜੋ ਕਿ ਮਿਲਵਾਕੀ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ICE) ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ James Patrick Hanlon ਨੇ ਆਪਣੇ 29 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਸੂਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ (First Amendment) ਅਧੀਨ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ (Retaliation) ਦਾ ਇੱਕ “ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਾਅਵਾ” ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਸੂਰ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ (Lawful Permanent Resident) ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜ 1998 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਸੂਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਿਲਵਾਕੀ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੁਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਸੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।”
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਸੂਰ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅਧਿਆਇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
