ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 18 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 (FY 2026) ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ EB-5 Unreserved Immigrant Visa ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੇਠ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
EB-5 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ C5, T5, I5, R5, RU ਅਤੇ NU ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ FY 2024 ਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਵਰਤੇ ਗਏ EB-5 ਵੀਜ਼ੇ FY 2026 ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੋਟਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ FY 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2026 ਦੇ Visa Bulletin ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ EB-5 ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ EB-5 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
