ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ., 18 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ Alex Padilla ਅਤੇ ਵਰਮਾਂਟ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟਰ Peter Welch ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ “Land of the Free Act” ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਸ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ (Green Card Holders) ਵਿਰੁੱਧ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ (First Amendment) ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ?
ਬਿੱਲ Immigration and Nationality Act (INA) ਦੀ Section 237(a)(4)(C) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ “ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ” ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ।
ਸੈਨੇਟਰ ਪਾਡੀਲਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। Land of the Free Act ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।”
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ INA ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਥਿਆਰ” ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਖੋਜਕਾਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇ Land of the Free Act ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਿਕਿਊਟਿਵ ਬ੍ਰਾਂਚ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। First Amendment ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ Dick Durbin, Cory Booker, Adam Schiff, Bernie Sanders ਅਤੇ Elizabeth Warren ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ACLU, Knight Institute ਅਤੇ Immigrant Legal Resource Center ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟ, ਫਿਰ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਰਿਪ੍ਰਿਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, H-1B ਵਰਕਰਾਂ, ਰਿਸਰਚਰਾਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। “Land of the Free Act” ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੈ।
