ਮੈਲਬੌਰਨ, 12 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ‘ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਵੀਜ਼ਾ (ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ) ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ 4,32,300 ਲੋਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕੇ 4,19,682 ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪੱਧਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਿਮ ਵੀਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਸਤ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲੈ ਆਏ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 5,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 1,502 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮਿਲਿਆ । ਹੋਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 77,700 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 25,000 ਲੋਕ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖੀ ਅਨੁਮਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 2025 ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨੈੱਟ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਦੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।