ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਮਜੀਠਾ ਥਾਣਾ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਰਾਰ ਹਨ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਾੜਨ ਜਾਂ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।