-ਨਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ
ਬਰੱਸਲਜ਼, 10 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (ਈ.ਯੂ.) ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸਾਇਲਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 27 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਯੂਰਪੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸਾਇਲਮ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਯੂਰਪੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਇਲਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਾਪਿਤ ”ਰਿਟਰਨ ਸੈਂਟਰਾਂ” ਜਾਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਾਇਲਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੇਨ ਨੇ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੇਨ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਯੂਰਪ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਰਪ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਰੁਖ

