– ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਬੂਤ!
– ਲੱਖਾਂ ਬਿਮਾਰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਖਤਰੇ ‘ਚ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 10 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕੇਡ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕੇਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ (ਵਲੰਟੀਅਰਿੰਗ) ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕੇਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਛੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਉਸਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਈ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਡੀਕੇਡ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਹਸਪਤਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਮੈਡੀਕੇਡ ਗੁਆ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੈਡੀਕੇਡ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਯਮ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕੇਡ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਛੋਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ।
ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮੈਡੀਕੇਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।