ਯੂ.ਏ.ਈ., 28 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ.) ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਓਪੇਕ ਤੇ ਓਪੇਕ+ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ 1 ਮਈ 2026 ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ।
ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਥਿਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐੱਲ.ਐੱਨ.ਜੀ. ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਓਪੇਕ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨੇਤਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਓਪੇਕ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯੂ.ਏ.ਈ. ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਨਵਰ ਗਰਗਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ (ਜੀ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਰੁਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।