ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 25 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਭਗ 54 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਪਰੂਵਲਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਟਰੈਵਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਧੀਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸੁਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਤਾ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣ, ਆਰ.ਐੱਫ.ਈ. ਆਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ।
ਜੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2026 ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।