ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 13 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਨ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਤਾਇਵਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮੈਕਸਿਕੋ ਤੇ ਜਪਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟਰੇਡ ਐਕਟ 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਮਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਨੀਤੀ ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਰਟ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਦ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਮੁੜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਦਰਾਮਦ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਚੌਖਟਾ ਆਪਣੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਿਪਲਬਲਿਕਨ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੈਮੋਕਰੈਟ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।