ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., 24 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 20 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 14 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਕਾਰਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਫਲੋਰੀਡਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਰਖਾਸਤਗੀਆਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਖਾਸਤਗੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਜੱਜ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬੈਕਲਾਗ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਦਨ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਇਕ ਮੈਗਾ ਖਰਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਲਗਭਗ 600 ਫੌਜੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।