ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 10 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਰੇਜ਼ਰਪੇ, ਉਡਾਨ, ਪਾਈਨ ਲੈਬ ਅਤੇ ਮੀਸ਼ੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਭਾਰਤ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੈਪਟੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ”ਰਿਵਰਸ ਫਲਿੱਪਿੰਗ” ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਬਿਹਤਰ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. (ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼) ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਆਸਾਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਐਕਸਲ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਅਲੋਕ ਬਥੀਜਾ ਨੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 50-60 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸੂਚੀਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 500 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫਿਨਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਲੀਆ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ. ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਅਮਿਤ ਨਵਕਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਿਨਟੇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਦਮ ਪੂੰਜੀ ਫਰਮਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋੜ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉੱਦਮ ਪੂੰਜੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਫਤਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਵੈਂਚਰ ਐਂਡ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੈਪੀਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ.ਵੀ.ਸੀ.ਏ.) ਦੇ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿਧਾਰਥ ਪਾਈ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਿਯਮਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਟੀ.) ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਫੋਨਪੇਅ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੋਨਪੇਅ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਮੀਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ਰੇਜ਼ਰਪੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਸੀ। ਰੇਜ਼ਰਪੇ ਨੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਸਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਹਰਸ਼ੀਲ ਮਾਥੁਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉਭਰਦਾ ਹੈ। ਗੋਲਡਮੈਨ ਸਾਕਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਨੀਲ ਖੇਤਾਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਤੀ 2025 ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਉੱਦਮਤਾ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅਪਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹੋਣਾ ਅਤੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।