-ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ (ਟੈਕਸ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਬਿੱਲ ਦਾ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰੂਸ਼ੀਆ ਐਕਟ’ (ਐੱਸ.1241) ‘ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਰੂਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਸਕੋ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 500 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਹੂਲਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ, ਜੋ 2022 ਵਿਚ ਯੂਕਰੇਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਟਰੇਡ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ’ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਹਰ 180 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਮ ਰਿਸ਼, ਸੈਨੇਟਰ ਡਾਰਲਿਨ ਗ੍ਰਾਹਮ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੌਨ ਥਿਊਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਵ੍ਹਿਪ ਡਿਕ ਡਰਬਿਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਰੂਸੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ, ਰੂਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰੂਸ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ”ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ” (ਪਰਛਾਵਾਂ ਬੇੜੇ) ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਰੂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੈਨੇਟਰ ਜਿਮ ਰਿਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ, ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏਗਾ,” ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਰੂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਮਾਸਕੋ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਉਪਾਅ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਦੇ ਜੰਗੀ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਧੇ ਮਾਸਕੋ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੱਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਲਾਗੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।