-ਸਿੱਖ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2030 ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਧੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੜਕਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸੰਘੀ ਫੰਡ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਟੈਕਸਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਸਿੱਖ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਚਿੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ।
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਢੰਗ ਹੋਰ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ”ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ” ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 9 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।