-ਕਿਹਾ: ਦਿੱਲੀ ‘ਤੇ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
* ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ : ਆਪ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸਮੰਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਦੇ 2019 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। 2019 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਹੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਾਂਗ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 239-ਏੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।