– ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ
– 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਪਟਿਆਲਾ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਜਲਦ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ”ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਟਿਆਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਬੈਰਕ ਤੋਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2007 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮੇਂ 2019 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।