ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਲੇ ਪਟਕੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 6 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਮਤਾ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।