-ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਵਧਿਆ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਰੀਅਰਜ਼’ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ੈਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਅਤੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅਵੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਡੀ.ਏ. ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮੋੜ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸੇਵਾ-ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ।
ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜੇ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰੀ ਸਮਾਂ-ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਕਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੈਵਿਏਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨੀਤੀ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਮਾਰਚ 2026 ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।