ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸੀਨੇਟ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ U.S. Immigration and Customs Enforcement ਲਈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ United States Border Patrol ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ 2029 ਤੱਕ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਾਰ Tom Homan ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਛੂਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ICE ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਨਵੇਂ ਡਿਟੇਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕੁਝ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣੀ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।
