ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 14 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੋਡ ਆਈਲੈਂਡ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅਸਾਇਲਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ USCIS ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਭਰਿਆ ਜਦੋਂ 5 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ Chief Judge John J. McConnell Jr. ਨੇ USCIS ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 39 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸਾਇਲਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ USCIS ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੀਤੀ Administrative Procedure Act (APA) ਅਧੀਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ USCIS ਕੋਲ ਇਹ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ।
ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ 39 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, Employment Authorization Documents (EAD), ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸਾਇਲਮ ਅਤੇ withholding of removal ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ USCIS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਨ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੀਰੀਆ, ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ, ਯਮਨ, ਹਾਈਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ I-485 ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਅਸਾਇਲਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਸਨ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਲਜੁਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਪੇ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। USCIS ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਤਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂਚਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ First Circuit Court of Appeals ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ stay ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਰਜ਼ੀਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ USCIS ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੇਟਸ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ, ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰੈਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਜਗਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
