ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, 9 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਲਦ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਮਾਇਤੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਸੰਘੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਏਬੀ 713, ਜਿਸ ਨੂੰ ”ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਫ਼ਾਰ ਆਲ ਐਕਟ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜੋਸੇ ਲੁਈਸ ਸੋਲਾਚੇ, ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 62 ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਨੂੰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੋਲਾਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਅੰਤ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਨੋਟ ਉੱਤੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਕਹੋ, ‘ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।”’
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਏਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 75,000 ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਡੈਫਰਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਅਰਾਈਵਲਜ਼ (ਡਾਕਾ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ 2017 ਵਿਚ ਡਾਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਯੂ.ਸੀ. ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਰੀਜੈਂਟਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋਸੇ ਹਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ।”
ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੈਨ ਫਰਨਾਂਡੋ ਵੈਲੀ ਅਲਾਇੰਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਏਬੀ 713 ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟੀਚਰਜ਼, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।