ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਮਦਾਂ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੁੜ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਖਾਲਸਾ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸਰਵਉੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਮਦਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ”ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ” ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਯਾਦਾ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਮਦਾਂ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ।