ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 31 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਜ਼ੀਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਬੌਂਡ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬੌਂਡ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੌਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦਾ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੁਕਮ ਅੰਤਿਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਪੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਆਮ ਬੌਂਡ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਰਵਾਸੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ, ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਮਿਲਣ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੇਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਲੰਬੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਬੌਂਡ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੁਕਮ, ਅਪੀਲ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ—ਤਿੰਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੌਂਡ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ, ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।