ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੰਜਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਇਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲੇ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਇਕਪਾਸੜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰਵਾਜਬ, ਅਧਾਰਹੀਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ 7.19 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦਾ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
