-6 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਜੂਨ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਛੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਾਸਟਰਾਂ ਮਾਲਾ ਸੂਦ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗ (ਸਕੂਲ ਕੈਡਰ) ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ 1978 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।