ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ; ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ

-ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ: ਕਾਂਗਰਸ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਗੋਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਗੋਤ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਢ ਵਣਿਕਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐੱਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।