ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀੜਤਾ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਨੋ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਣਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਨੋ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਨੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ 11 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ‘ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਈ, 2022 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ‘ਭਿਆਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹੀ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਤਲ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।