ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕਪਾਸੜ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।’