ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ‘ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ| ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 1957 ’ਚ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ| ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵੀਨਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਝਾਅ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ, 1957 ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ| ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਝਾਅ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਅਗਸਤ, 2019 ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ|